पहल संवाद
रांची/डेस्क: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं सहित कुल 299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर होकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह, निदेशक किरण कुमार पासी सहित कई अधिकारी, नवनियुक्त अभ्यर्थी और उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार नियमित और अनुबंध आधारित नियुक्तियों के माध्यम से विभिन्न वर्गों में कर्मियों की बहाली कर रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद लोगों की संख्या अधिक है। उन्होंने बताया कि कई बार महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को साझा नहीं कर पातीं, जिससे छोटी समस्याएं भी गंभीर रूप ले लेती हैं। ऐसे में महिला कर्मियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
साथ ही उन्हेंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी अब नवनियुक्त कर्मियों के कंधों पर है। एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण उनके प्रयासों पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और कनेक्टिविटी बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग को आंगनबाड़ी सेविकाओं, सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए।